INDIRA Gandhi Shehri Credit Card Yojana 2022 इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2022

INDIRA Gandhi Shehri Credit Card Yojana 2022 इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2022 :- INDIRA Gandhi Shehri Credit Card Yojana 2022 Apply Online. इंदिरा गांधी सहारे क्रेडिट कार्ड योजना ऑनलाइन आवेदन |

Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana Application Form. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोरोनावायरस संक्रमण के कारण प्रत्येक नागरिक का रोजगार प्रभावित हुआ है| ऐसे में सरकार द्वारा रोजगार सर्जित करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं आरंभ की जा रही है | आज हम राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक ऐसी योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना| इस योजना के माध्यम से प्रदेश के छोटे व्यापारियों को ऋण मुहैया करवाया जाएगा|

 

इस आर्टिकल को पढ़कर आपको इस योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी| जैसे कि इस योजना के लिए आवेदन कैसे करना है| इस योजना का उद्देश्य क्या है, इस योजना का लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज इत्यादि| तो यदि आप इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़े|

Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana 2022

राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा इंदिरा गांधी सारी क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किया| इस योजना के माध्यम से कोरोनावायरस संक्रमण के कारण बेरोजगार हुए छोटे व्यापारियों, जिला व्यापार एवं असंगठित क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने वाले नागरिकों को 50,000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा| जिससे कि छोटे व्यापारी आर्थिक संकट का सामना कर सके| राजस्थान के वित्त विभाग द्वारा परिपत्र भी इस योजना के संचालन के लिए जारी किया गया है| इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारों को आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा|

इस योजना के अंतर्गत प्राप्त हुई धनराशि ब्याज मुक्त होगी| यह योजना 1 वर्ष तक लागू रहेगी| इस योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए आपको किसी प्रकार की गारंटी देने की भी आवश्यकता नहीं है| 31 मार्च 2022 तक इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया जा सकता है| इसके साथ ही ऋण की मोनी टोरियम अवधि 3 महीने निर्धारित की गई है| लाभार्थी को ऋण का भुगतान 12 महीनों की अवधि के अंदर अंदर करना होगा|

इंदिरा गांधी सारी क्रेडिट कार्ड योजना के प्रारूप को किया गया अनुमोदित

यह लोन ₹50000 का होगा| 16 अगस्त 2021 को राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया गया है| राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा इस योजना के प्रारूप को मंजूरी भी प्रदान कर दी गई है| इस योजना को आरंभ करने की घोषणा इस वर्ष के बजट में करो ना वायरस संक्रमण को देखते हुए रोजगार, स्वरोजगार एवं रोजमर्रा की जरूरतों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने हेतु की गई थी|

इंदिरा गांधी  शहरी क्रेडिट कार्ड योजना नोडल अधिकारी एवं राशि भुगतान राशि का भुगतान

जिले में इंदिरा गांधी सहारे क्रेडिट कार्ड योजना का नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर होगा| उपखंड अधिकारी द्वारा लाभार्थियों का सत्यापन किया जाएगा| इस योजना के अंतर्गत आने वाला खर्चा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा| लाभार्थी द्वारा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से ऋण की राशि का निकासी एक या एक से अधिक किस्तों में 31 मार्च 2022 तक की जा सकती है| ऋण राशि का भुगतान चौथे से 15 महीने में 12 सामान किस्तों में किया जाएगा| इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी से ऋण प्रदान के लिए कोई भी प्रक्रिया गत शुल्क की वसूली नहीं की जाएगी| लगभग 5 लाख नागरिकों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा|

इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय बैंक, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक, और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा| लाभार्थियों की पहचान जिला स्तर पर स्थानीय निकाय द्वारा वेंडर को जारी किए गए प्रमाण पत्र के आधार पर की जाएगी|

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का कार्यान्वयन

Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana 2022 के कार्यान्वयन के लिए यूएलबी की ओर से एक अधिकृत म्युनिसिपल कमिश्नर या ईओ या अन्य प्रतिनिधि की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। यह स्क्रीनिंग कमेटी ऋण जारी करने का कार्य करेगी। कमेटी में जिला लीड मैनेजर, जिला उद्योग केंद्र के प्रतिनिधि, बैंक के वरिष्ठ ब्रांच मैनेजर सदस्य होंगे। इसके अलावा यूएलबी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि या डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर इस कमेटी के संयोजक होंगे। कमिटी द्वारा प्राप्त हुए आवेदनों की जांच की जाएगी एवं भौतिक सत्यापन किया जाएगा। जिसके पश्चात लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित किया जाएगा। सभी शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के नागरिक के लिए इस योजना का कार्यान्वयन अनुजा निगम द्वारा किया जाएगा।

 

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इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थी

• हेयरड्रेसर
• रिक्शावाला
• कुम्हार
• खाती मोची
• मिस्त्री
• दर्जी
• धोबी
• रंग पेंट करने वाले
• नल बिजली की मरम्मत करने वाले आदि

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Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana 2022 का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य कोरोनावायरस संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन से बेरोजगार हुए युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान करना है। जिससे कि वह अपने व्यवसाय को पुनर्स्थापित कर सकें। इस योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर को भी विकसित किया जा सकेगा। यह योजना अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र में कोरोनावायरस संक्रमण से पड़े प्रभाव को कम करने में भी कारगर साबित होगी। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2022 के माध्यम से प्रदेश की बेरोजगारी दर में भी गिरावट आएगी। सभी पात्र नागरिक इस योजना का लाभ उठाकर अपने रोजगार को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।

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इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ तथा विशेषताएं

• Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा आरंभ किया गया है।
• इस योजना के माध्यम से कोरोनावायरस संक्रमण के कारण बेरोजगार हुए नागरिकों को ₹50000 तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
• इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाला ऋण पूरी तरह से ब्याज मुक्त होगा।
• 31 मार्च 2022 तक इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया जा सकेगा।
• ऋण प्राप्त करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है।
• ऋण के मॉनिटोरियम की अवधि 3 महीने निर्धारित की गई है।
• लाभार्थी को ऋण का भुगतान 12 महीने की अवधि के अंदर अंदर करना होगा।

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• जिले में इस योजना का नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर होगा।
• उपखंड अधिकारी द्वारा लाभार्थियों का सत्यापन किया जाएगा।
• इस योजना के अंतर्गत आने वाला खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
• क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से ऋण की राशि की निकासी की जा सकती है।
• यह निकासी एक या एक से ज्यादा किस्तों में 31 मार्च 2022 तक की जा सकती है।
• राशि का भुगतान 4 से 15 महीने में 12 सामान किस्तों में किया जाएगा।
• लाभार्थी को ऋण प्राप्त करने के लिए कोई भी प्रक्रिया गत शुल्क कप्तान नहीं करना होगा।
• लगभग 5 लाख लाभार्थियों को इस योजना के माध्यम से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
• इस योजना के माध्यम से बेरोजगार हुए नागरिक आर्थिक संकट का सामना कर सकेंगे।
  कोरोनावायरस संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन से व्यापार पर पड़े दुष्प्रभाव को भी इस योजना के माध्यम से कम किया जा सकता है।
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Indira Gandhi Shehri Credit Card Yojana 2022 की पात्रता

• आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए।
• आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
• इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन की मासिक आय ₹15000 या फिर इससे कम होनी चाहिए।
• आवेदक की परिवार की मासिक आय ₹50000 या फिर इससे कम होनी चाहिए।
• वह सभी छोटे व्यापारी जिनको शहरी निकाय द्वारा प्रमाण पत्र या पहचान पत्र प्रदान किया गया है वह भी इस योजना के पात्र है।
• सर्वे में छूटे व्यापारी या टाउन वेंडिंग कमेटी के सिफारिश पत्र वाले लाभार्थी वंडर भी इस योजना के पात्र होंगे।
• सर्वे के दौरान चयनित विक्रेता भी इस योजना के पात्र होंगे। (जिनको प्रमाण पत्र या पहचान पत्र जारी नहीं किया गया है)

महत्वपूर्ण दस्तावेज

• आधार कार्ड
• निवास प्रमाण पत्र
• आय प्रमाण पत्र
• पहचान पत्र
• आयु प्रमाण पत्र
• मोबाइल नंबर
• पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया

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इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत प्राप्त हुए ऋण पर लाभार्थी को ब्याज जमा करने की भी आवश्यकता नहीं है। नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम की सीमा में आने वाले 5 लाख लोगों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन स्वायत शासन विभाग के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों के लिए अनुसूचित जाति निगम द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।

• यह योजना 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। इस योजना के अंतर्गत केवल वेबपोर्टल एवं एंड्राइड ऐप के माध्यम से ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
• लाभार्थी द्वारा ईमित्र किओस्क  se भी आवेदन के लिए सहायता ली जा सकती है। इसके अलावा आवेदकों को मार्गदर्शन करने के लिए एवं शिकायत निवारण करने के लिए स्थानीय निकाय विभाग के स्तर पर एक हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी।

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